२६ जेठ, काठमाडौं ।सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने प्रस्ताव उल्लेख गरेको छ ।जसमा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेकाहरू पनि अवकाश हुनेछन
३० वर्षे योजना कार्यान्वयन भए २०५३ सालअघि संघीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाश हुनेछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारी का अनुसार सरकारले तय गरेको रणनीति कार्यान्वयन भए संघीय निजामती सेवामा करिब ५५ सय जति कर्मचारीहरू अवकाश हुने अनुमान छ । उनीहरूले अवकाश हुँदा अतिरिक्त सुविधा पाउने छैनन् ।
निजामती किताबखानाले मन्त्रालयमा पठाएको विवरण अनुसार, अहिले संघीय निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर कटेका ४ हजार १३५ जना कर्मचारी छन् ।त्यसमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूको संख्या ३ हजार ३०४ छ ।दुईवटा प्रावधान एकसाथ कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बन्यो भने ५ हजार ४८२ कर्मचारी अवकाश हुनेछन् ।
अहिले प्रायः पुराना कर्मचारीहरूसँग कम्प्युटर एवं सूचनारप्रविधिको आधारभूतको ज्ञान पनि हुन सकेको छैन ।तर अहिले अधिकांश कामहरू सूचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अवकाशको मापदण्ड पुगिसकेका कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्नुपर्ने निचोड निकालेका हुन् ।
किताबखानाको आँकडा हेर्दा ३० वर्षे सेवा अवधि भन्दा पनि ५५ वर्षे प्रावधानले अवकाश हुनेहरूको संख्या ठूलो देखिन्छ ।सो व्यवस्था अनुसार, कर्मचारीहरुले सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन पाउँछन् ।
तर अब भने सरकारले जति लामो अवधि जागिर गरे पनि ३० वर्षभन्दा बढीको पेन्सन नपाउने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न लागेको हो । यो व्यवस्था अहिले पेन्सन खाइरहेका कर्मचारीहरूका लागि समेत लागु गर्ने सरकारको योजना छ ।
अधिकतम ३० वर्षे सेवा अवधि भएमा कर्मचारीहरूले पछिल्लो तलब स्केलको ६० प्रतिशत पेन्सन पाउँछन् । तर पेन्सन पाएपछि बढेको तलबमा भने उनीहरूले ६६ प्रतिशत हिस्सा थपेर पाउने व्यवस्था छ । सरकारले पेन्सनको प्रस्तावित प्रावधान अवकाशपछिका कर्मचारी र संवैधानिक पदाधिकारीहरूको हकमा पनि लागु गर्न खोजेको हो ।
निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष बनाउने योजनामा काम गरिरहेको सरकारले एकाएक त्यो नीतिको विपरीत हुने गरी ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
सक्रिय जीवनका कर्मचारीहरूलाई ६० वर्षसम्म काममा लगाएर उनीहरूबाट अधिकतम प्रतिफल लिने योजना बनेपछि संघीय तहको भद्दा संरचना हटाउन नयाँ प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तल्लो तहका कर्मचारीले पनि नम्बर दिन पाउने
अहिलेसम्म माथिल्लो तहका अधिकारी वा सुपरभाइजरले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्थे । अब तल्लो तहका कर्मचारीहरूले पनि मूल्यांकन गरेर अंक दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
समन्वय,व्यवहार,विनम्रता,समाधानमुखी स्वभाव आदि विषयवस्तुलाई मूल्यांकन गरेर तल्लो तहका कर्मचारीले समेत अब हाकिमको अंक दिन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो ।