३१ साउन,काठमाडौं।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा कुनै पनि हदम्याद राख्ने वा नराख्नेबारे आफूहरूको कुनै भनाई नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
बिहीबार संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले आयोगलाई आवश्यक ऐन बनाउने अधिकार संसद्को भएको र विद्धानहरूले सबै कुरा राखिसकेको भन्दै त्यसबारे संसद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयक माथिको छलफलमा उनले हदम्यादबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई रहेको भन्दै उनीहरूलाई नै जिम्मा लिन अग्रह गरे ।
उनले भने, ‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ।बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन।’ ‘तथापि यो विषयमा धेरै विद्वानहरूले राय व्यक्त गरिसकेका छन्।संसद्ले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ।हाम्रो त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन।’उनले भने।