२२, माघ काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गरेको पाँच वर्ष भयो । हामीले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकरसमावेशीलगायत प्राप्त अधिकारलाई जनतासम्म पुर्याउने काम गर्दै आएका छौँ ।
संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने काम राष्ट्रियसभाले गरिरहेको छ । तर संविधान बनेको करिब १० वर्षको अवधिलाई समीक्षा गर्दा संविधानले परिलक्षित गरेका धेरै कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । त्यसमा विभिन्न कारणले काम गरेको हुन्छ ।
हामी संसदीय प्रणालीमा छौँ । संसद्मा अङ्कगणितको जोडघटाउ चल्छ । यद्यपि, कानुन बनाउने सवालमा सबैभन्दा बढी समय दिएका छौँ । विशेषगरी हाम्रो आवश्यकतालाई योग्यतामा जोड्ने, योग्यतालाई रोजगारीमा जोड्ने, रोजगारीलाई बजारसँग जोड्ने र बजारलाई प्रतिफलमा जोड्नेतर्फ हामी जानुपर्छ ।
राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाभन्दा अलिक फरक छ । हामीले कुनै पनि विषयमा मसिनोसँग छलफल गर्छौँ । सहमति भएका विषयमा एकमतका साथ पारित गर्छौँ । हामीसँग समय पनि पर्याप्त हुन्छ । यहाँ दलको खिचातानी कम हुन्छ । तर दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, हामीले पारित गरेर पठाएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर अड्किन्छन् । राष्ट्रियसभाले पारित गरेका सातवटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रवेशपछि शून्यमा परिणत भए ।