२१, फागुन काठमाडौं । नेपाल पानी जहाज कार्यालयका अधिकारीहरुले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसक्दा तनाव झेल्नु परेको गुनासो गरेका छन् । पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ अनुसार स्थापना र सञ्चालनमा रहेको सो कार्यालय अहिले नयाँ ऐनको पर्खाइमा छ । समयसापेक्ष कानुन नबन्दा काम गर्न गाह्रो भइरहेको कार्यालयका अधिकारीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१’ उपरको छलफलमा कार्यालयका कायममुकायम रजिष्ट्रार मणीराम भुषालले आन्तरिक जलमार्ग नियमन अनिर्वाय भइसकेको बताए ।
‘आन्तरिक पानीजहाज दर्ता र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने काम असाध्यै छिटो गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहनुभएको छ, यदि यी दुई काम छिटै नगरे हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।’उनका अनुसार देशभित्र झण्डै एक सय ५० मोटरबोट सञ्चालनमा छन ।
सञ्चालन भएका अधिकांश मोटरबोट नेपालमै उत्पादन भएका हुन् । तर कानुनको अभावमा अहिलेसम्म पानीजहाज निर्माण, सेवा सञ्चालन, दर्ता र बिमालगायतका सञ्चालन र नियमनका लागि कार्यालय असमर्थक रहेको उनको भनाइ छ ।