२१ माघ, काठमाडौं ।सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रस्तावित विधेयक सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित,मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्धेश्यले ल्याइएको तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्पष्ट पारेका थिए।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधेयकमै भनेका थिए,‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव,सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित,सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छु।’
यो विधेयक २०८१ माघ २७ गते राष्ट्रिय सभामै प्रस्तुत भएको थियो।केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन रहेको पछिल्लो सरकारले विवाद भएका विषय मिलाउने गरी विधेयक अगाडि बढाउन खोजिरहेका बेला जेनजी आन्दोलन भइ तत्कालीन सरकार नै अपदस्त भएको थियो ।
त्यसपछि २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन बाध्य भए।२७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो।
हालको अन्तरिम सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।