काठमाडौं। हाइड्रोइइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र गैरआवासीय नेपाली संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सोमबार उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, ‘रेमिट हाइड्रो’ परियोजनाका लागि एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूबीच सम्झौता भएको हो।हस्ताक्षर कार्यक्रममा कतार,युएई,बहराइन,जापान,ओमन,मलेसिया र इराकका परिषद् सदस्यहरु सहभागी थिए।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्यले रेमिट हाइड्रोको अवधारणा अघि बढेको र जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको लगानी बढाउन यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारका अध्यक्ष रमेश भट्ट,यूएईका अध्यक्ष विकास शाही,बहराइनका अध्यक्ष राजुकुमार श्रेष्ठ,मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापा,इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ,साउदी अरबका अध्यक्ष रविना अर्याल र ओमानका अध्यक्ष विकल झा,कुवेतका अध्यक्ष रणध्वज लामा र जापानका महासचिव टिकाराम खरेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने बाटो खुला भएको बताए । मन्त्री वस्नेतले भने, ‘रेमिट्यान्स रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अनुसार यो सम्झौता भएको हो ।नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको अभियानमा यो कोशेढुंगा हुने छ।’
साथै उहाँले यस्तो लगानीमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको,१० प्रतिशत स्थानीयको र ३९ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउनेको रहने गरी परियोजना अगाडि बढाइने बताए।
हस्ताक्षरमा सहभागि सरोकारवालाहरुले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई उद्यमशील बनाउने योजना अनुसार सम्झौता गरिएको र यसले उनीहरुले पठाएको सानो रकम बचत गरि देश विकासमा लगाउने बाटो खुलेको बताएका थिए।
सम्झौताअनुसार एचआईडीसीएले रेमिट हाईड्रोको अवधारणा अनुरूप अघि बढेका ताप्लेजुङ्ग जिल्लामा रहेका ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्वुवा खोला जलविद्युत आयोजना र ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको शेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराइने छ ।