२७ जेठ,काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आगामी ६ सय दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर देशभरिका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भएको हो ।सरकारले भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१ संशोधन गरी समस्या समाधान समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति त्यसमा अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही समितिलाई भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान तथा आवश्यक सम्बोधन सहित व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छ ।
संशोधित नियमावली अनुसार एक महिला सहित ३ विज्ञ सदस्य समितिमा रहनेछन् भने सदस्यसचिवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुने व्यवस्था छ ।