१५ असोज, काठमाडौं ।सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा थप मर्यादित र अनुशासित बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन् ।
कर्मचारीको तटस्थता र व्यावसायिकता कायम राख्न यस्तो प्रावधान राखिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै कर्मचारीहरूलाई सरकारी काममा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि प्रकारको आन्दोलन, प्रदर्शन वा हड्ताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
विधेयकको दफा ८३ ले निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न र घेराउ गर्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ।
आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिने, पेन डाउन गर्ने, तालाबन्दी गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।