कानुन

चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन करोड अनुदान दिने

चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन करोड अनुदान दिने

अर्थतन्त्र, कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-१, मनोरन्जन, समाचार
१० कात्तिक,काठमाडौं ।सरकारले चलचित्र निर्माणका लागि विभिन्न विधामा साढे तीन करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान दिने भएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै यसका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको छ । सूचना जारी भएको मितिले २१ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । मौलिक चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न यो विशेष अनुदान दिन लागिएको हो।यसले स्थानीय कला, संस्कृति, रहनसहन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत भइसकेको छ । चलचित्र निर्माण गर्न तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी आवेदन दिन सकिने छ । एउटा चलचित्र निर्माणका लागि पटकथा लेखन,प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सनमा छुट्टाछुट्टै अनुदान प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस हिसाबले एउ...
दसैँ बिदापछिको पहिलो दिन सेवाग्राही र कर्मचारीको न्युन चहलपहल

दसैँ बिदापछिको पहिलो दिन सेवाग्राही र कर्मचारीको न्युन चहलपहल

कानुन, ताजा अपडेट, बिशेष, समाचार
९ कात्तिक,काठमाडौं ।बडादशैँको बिदा सकिएसँगै सबै सरकारी कार्यालय खुलेका छन्। दशैँको बिदा ६ दिन र नियमति साप्ताहिक ३ दिन बन्द रहेका कार्यालय ९ दिनपछि लामो सार्वजनिक बिदा सकिएसँगै सञ्चालनमा आएका हुन्। दसैँको अवसरमा सरकारले दिएको लामो बिदापछि पहिलो दिन कार्यालय खुले पनि सेवाग्राही र कर्मचारीको उपस्थिति भने अझै पूर्ण रूपमा सामान्य भइसकेको छैन। बिहान नौ बजेदेखि नै सरकारी कार्यालय खुल्ने नियम रहे पनि सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूमा कर्मचारीको उपस्थिति पातलो  छ। केही दिनभित्रै कर्मचारीहरूको पूर्ण उपस्थिति हुने र प्रशासनिक कामकारबाहीले नियमित गति लिने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।  बिदाका कारण रोकिएका महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कामहरू केही दिनमा तीव्र रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।  ...
त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्को पूर्ण बैठकले के–के गर्‍यो निर्णय ?

त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्को पूर्ण बैठकले के–के गर्‍यो निर्णय ?

कानुन, ताजा अपडेट, बिशेष, शिक्षा, समाचार
१६ असोज,काठमाडौं ।त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) प्राज्ञिक परिषद्को पूर्ण बैठकले शैक्षिक कार्यक्रमको पाठ्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धका निर्णय अनुमोदन गरेको छ। आज शुक्रबार बसेको उक्त बैठकले आर्थिक वर्ष (आव) २०८१–०८२ र आव २०८२–२०८३ मा प्राज्ञिक परिषद्को स्थायी समितिबाट भएका निर्णयको अनुमोदन गरेको हो । ट्रान्सक्रिप्टको नमूना,मौका परीक्षा,शैक्षिक उपाधि स्थापना,विषय थप,विद्यार्थी भर्ना एवं कोटा निर्धारण सम्बन्धी निर्णय बैठकले अनुमोदन गरेको जनाइएको छ। त्रिविका उपकुलपति एवं त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्का अध्यक्ष प्राडा भोला थापाले त्रिविलाई अन्ताराष्ट्रिय स्तरमै थप मर्यादित,प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउने बताए। सबै विषयका पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष,बजारकेन्द्रित र राज्यको नीतिसँग मेल खाने गरि प्रभावकारी बनाउने,भौतिक पूर्वाधार सुधारमा पनि जोड दिइएको छ ।  जनताको विश्वास र भरोसा कायमगरी प्राज्ञि...
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय २५ सदस्यीय,तीन जनालाई मन्त्री सरहको सुविधा (सूचीसहित)

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय २५ सदस्यीय,तीन जनालाई मन्त्री सरहको सुविधा (सूचीसहित)

अर्थतन्त्र, कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-२, राजनीति, समाचार
१६ असोज,काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री कार्यलयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत व्यक्तिहरूको नाम आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ।जसनुसार उक्त टोलीमा २५ पदाधिकारी छन्। कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह तथा विज्ञ टोलीमा मन्त्री र राज्यमन्त्री सरहका विशिष्ट व्यक्तिहरू समेटिएका छन्। जसमा कुमार ब्यञ्जनकार अवैतानिक मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारमा छन्।राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह छन्।मन्त्री सरह तलब सुविधा पाउने छन्। नीति,प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार यसैगरी सुदिप ढकालले राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाइरहेका छन्। यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिइएको छ।अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा.जगदिश प्रसाद अग्रवालको मन्त्री सरहको सेवा सुविधा  छ। सचिवालयको नेतृत्व मा प्रमुख स्वकीय सचिव (रा.प. वि...
निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न र प्रदर्शन तथा हडताल गर्न नपाउने

निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न र प्रदर्शन तथा हडताल गर्न नपाउने

कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-२, राजनीति, समाचार
१५ असोज, काठमाडौं ।सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा थप मर्यादित र अनुशासित बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन् । कर्मचारीको तटस्थता र व्यावसायिकता कायम राख्न यस्तो प्रावधान राखिएको विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै कर्मचारीहरूलाई सरकारी काममा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि प्रकारको आन्दोलन, प्रदर्शन वा हड्ताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। विधेयकको दफा ८३ ले निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न र घेराउ गर्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ। आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिने, पेन डाउन गर्ने, तालाबन्दी गर्न...
बहुविवाह गर्ने र विदेशको पीआर लिनेले निजामती सेवामा प्रवेश नपाउने

बहुविवाह गर्ने र विदेशको पीआर लिनेले निजामती सेवामा प्रवेश नपाउने

कानुन, ताजा अपडेट, बिशेष, ब्यानर-१, राजनीति, समाचार
१५ असोज,काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा बहुविवाह गर्ने र विदेशको पीआर लिनेले अब निजामती सेवामा प्रवेश नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा १८ मा उम्मेदवार हुनका लागि आवश्यक योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा १८ (२) (क) र (ग) मा निजामती सेवामा प्रवेशका लागि अयोग्य मानिने व्यक्तिहरूको सूचीमा ‘बहुविवाह’ गर्ने व्यक्ति र ‘विदेशी मुलुकको पीआर वा ग्रीन कार्ड’ लिएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरिएको छ । यो प्रावधानसँगै अब निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने कुनै पनि नेपाली नागरिकले बहुविवाह गरेको वा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको अवस्थामा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । विधेयकले बहुविवाह र पीआर र ग्रिन कार्ड लिने बाहेकका गम्भीर फौजदारी कस...
विकास निर्माण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै सरकार

विकास निर्माण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै सरकार

कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-१, राजनीति, समाचार
१५ असोज,काठमाडौं। सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्दै छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग बुधबार यस विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन संशोधनको काम भइरहेको जानकारी गराए । “प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्रमैत्री र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो”,मन्त्री लम्सालले भने,“हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौँ । फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौँ ।फोहोर व्यवस्थापन पनि एउटा उद्योगका रूपमा विकास हुन सक्छ।त्यसैले यसमा पनि पूर्ण रूपमा व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ ।” मन्त्री लम्सालले उद्योगले भोगेका समस्या स...
ससुराको हत्या आरोपमा बुहारी पक्राउ

ससुराको हत्या आरोपमा बुहारी पक्राउ

अपराध, कानुन, ताजा अपडेट, बिशेष, समाचार
१४ असोज, जाजरकोट । जाजरकोटमा ७५ वर्षीया ससुराको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले  बुहारीलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका अनुसार गत साउन ११ गते राति करिब ८ बजे घरको सिँढीमा घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरिएको र मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। घटनास्थलबाट हत्यामा प्रयोग गरिएको हतियार समेत बरामद भएको छ। अनुसन्धानका क्रममा मृतकका जेठा छोराले असोज ७ गते माइली बुहारी विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीका आधारमा प्रहरीले आरोपिलाई निजकै घरबाट पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। जाजरकोट जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पहिलो पटक १० दिनको म्याद थप गरी प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।  ...
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीका मजदुरहरू आन्दोलित

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीका मजदुरहरू आन्दोलित

अर्थतन्त्र, कानुन, ताजा अपडेट, ब्यानर-१, समाचार
१४ असोज,काठमाडौं । काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका आन्दोलित भएका छन् । अदालतको फैसला यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न कम्पनी व्यवस्थापनसमक्ष माग राख्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। २५ वर्षदेखि निरन्तर काम गर्दै आएका श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्ति पत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष,उपदान तथा विभिन्न बिदाका सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपरेकोमा दुखेसो पोख्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालय र श्रम अदालतमा कानुनी उपचार खोजेका थिए। ​यसअघि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले २०८० जेठ ४ गते श्रमिकहरूको पक्षमा निर्णय गर्दै श्रम ऐन,२०७४ अनुसारका सम्पूर्ण सेवा–सुविधाहरू प्रदान गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनी व्यवस्थापनले श्रम अदालत भक्तपुरमा पुनरावेदन दर्ता गराएको भए तापनि,माननीय अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ...
नागढुंगा सुरुङमार्गमा ओभरटेक गरेपछि कारबाही

नागढुंगा सुरुङमार्गमा ओभरटेक गरेपछि कारबाही

कानुन, ताजा अपडेट, पर्यटन, ब्यानर-१, वातावरण, समाचार
१३ असोज, काठमाडौं ।नागढुंगा सुरुङमार्गभित्र सवारीसाधन ओभरटेक गर्ने दुई माइक्रोबसलाई काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कारबाही गरेको छ। सोमबार सुरुङमार्गभित्र ओभरटेक गरी सवारी चलाएकोमा बा.प्र.०१–००६ ख ८८८० र बा.प्र.०१–००७ ख १७९४ नम्बरका दुइवटा माइक्रोबसलाई कारबाही गरिएको हो। कार्यालयका अनुसार सुरुङमार्गभित्र सवारीसाधन ओभरटेक गर्दा दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ । यसर्थ यहाँ ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्न आवश्यक छ। कारबाहीमा परेका सवारी चालकलाई जनही ५०० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।...