काठमाडौं ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले एक प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी साधन अर्को प्रदेशमा चलिरहेको भए कर तिर्न सोही प्रदेशमा आउनु पर्ने झन्झटिलो प्रावधान हटाउन सुझाव दिएको छ ।
आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि एकल कर प्रशासनअन्तर्गत प्रदेश सरकारहरूले संकलन गरी स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने सवारी साधन करलाई स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा ७ वटै प्रदेशलाई सिफारिस पत्र पठाएको जनाएको छ ।
अहिलेसम्म एक प्रदेशमा दर्ता एवम् नवीकरण भएका सवारी साधन अन्य प्रदेशमा पनि निर्वाध आवागमन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि दर्ता भएकै प्रदेशमा गएर कर तिर्ने पर्ने बाध्यता भएको भन्दै आयोगले नेपालभित्र आफू बसेकै स्थानका कार्यालयबाट बुझाउने मिल्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाएको हो ।
यसरी संकलन भएको कर प्रदेश–प्रदेश बीचको समन्वयमा सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ ।आयोगका अनुसार प्रदेशहरूले संकलन गरेको सवारी साधन कर मासिक रुपमा स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा पठाउनु पर्छ ।
आयोगले सवारी साधन करलाई केवल राजस्व आय संकलनसँग मात्र आवद्ध नगरी यसको उद्देश्यसँग जोड्ने समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सवारी साधन कर उठाउनुको मतलव सवारी साधनको सहज आवागमनका लागि आवश्यक सडक पूर्वाधारको विस्तार र मर्मत तथा यसको नकारात्मक असर न्यूनीकरणमा खर्च गर्नु समेत हो ।सोही अनुसार सवारी साधन करको रकम प्रादेशिक र स्थानीय सडक मर्मतमा केन्द्रित गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।