२३, भदौ काठमाडौं । चेक बाउन्स (चेक अनादर) सम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।
सिंहदरवारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकीङ कसुर तथा सजाय ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८० उपर दफाबार छलफलका क्रममा चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्ने सहमति भएको हो ।
१५ लाखसम्मको चेक अनादरमा १ महिना कैद, ५० लाख सम्मकोमा तीन महिना, १ करोडसम्मकोमा १ वर्ष र करोडभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बताए ।सजाय दिएर पनि पैसा असुल नहुने अवस्थालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय हुने गरिनै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने उनले सुनाए ।
बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै दफाबार छलफलका क्रममा आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताए । चेक अनादरको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न र चेक अनादरलाई निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको पौडेलको भनाइ थियो ।
सांसद सूर्य थापाले चेक अनादरका घटनामा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा व्याजको व्यवस्था राख्नुपर्ने र चेकका कारण विश्वासको संकट आउन दिन नहुने बताए । सांसद डा। प्रकाशशरण महतले जेल सजाय काटेका भरमा रकम तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै पाँच प्रतिशत जरिवानासहित कैदको व्यवस्था व्यवहारिक रहेको बताए ।सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले १ करोडभन्दा बढीको चेक अनादरमा कडा सजाय हुनुपर्ने बताए