२८, फागुन काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा। विनोदप्रकाश सिंहले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान० विभाजन विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित हुने हुने बताएका छन् ।
नेपाल एशोसिएशन अफ टूर मण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को ६०औं वार्षिकोत्सवको मङ्गलबार उद्घाटन गर्दै उनले इयूको चासोको रुपमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान० विभाजन विधेयक छिट्टै संसदवाट पारित हुने र योसँगै नेपाल इयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्ने जिकिर गरे । प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक हालै सङ्घीय संसदमा पेस भएको छ । यसलाई संसद्को दुवै सदनले छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘नेपाललाई इयूको सुरक्षा सूचीबाट बाहिर निस्कने पहिलो सर्त भनेकै प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने हो’, सचिव सिंहले भने, ‘यो विधेयक अहिले संसद्मा दर्ता भएको छ । यसमा पनि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।’
युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको छ । सन् २०१३ बाटै अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन ९आइकाओ० को गम्भीर सुरक्षा चासो एसएससीको सूचीमा राखेकोमा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो । नेपालले पछिल्लोपटक हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि गरेकाले इयूको कालोसूचीबाट हट्ने सरोकारवालाको विश्वास छ ।