१४, चैत काठमाडों । सत्ता साझेदार सात राजनीतिक दलको बैठकले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई नियमित विधेयककै रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सम्पन्न सत्तारूढ दलको बैठकमा सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलको चासो सम्बोधन गरेर नियमित रूपमै भूमि विधेयक अघि बढाउने समझदारी भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बैठकपछि भने “भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अध्यादेशकै रूपमा अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहेन । चैत १८ गतेभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने छ । त्यस कारण अध्यादेशलाई अब नियमित विधेयककै रूपमा अघि बढाइने छ ।” उनका अनुसार भूमिसम्बन्धी नियमित विधेयक अघि बढाउने तयारीमा सरकार लाग्ने छ । उनले भने, “सत्ता साझेदार दलबाटै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा फरक मत थिए । फरक मतलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्ने समझदारी भएको छ ।”
सचेतक घिमिरेका अनुसार संसद्मा विचाराधीन विधेयक, अध्यादेश र अन्य विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दलको बैठकमा प्रस्ट पारे। सरकारले सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, निजीकरणसँग सम्बन्धित र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि बढाइएको छ ।
ती पाँचै वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् । उनले भने, “भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयवस्तुमा सत्ता साझेदार दलकै आशङ्का थिए । त्यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुभयो । त्यही प्रस्टताका साथ ऐनमा व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । अब सबै दलको सहमतिमै विधेयक आउँछ ।”