२ असोज ,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले अध्यादेश मार्फत निर्वाचन कानून संशोधन गरेर नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित पदाधिकारीसँगको छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यसका लागि आयोगसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको पनि बताएका छन् ।
गृहमन्त्री अर्यालले जेनजीहरूको विद्रोहबाट नयाँ सरकार र नयाँ निर्वाचनको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न नसकिने हुँदा १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नरहेका जेनजीहरूको माग बमोजिम उनीहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानून संशोधन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
विद्यमान कानूनले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता थप्न नमिल्ने भएकाले आयोगले कानून संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको मन्त्री अर्यालले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले छलफलका क्रममा अहिलेको विषम परिस्थितिमा परिवर्तनको माग बमोजिम नै आवश्यक कानून संशोधन गरेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग कदापि बाधक नबन्ने आश्वासन दिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर अब भने जेनजीको यो आन्दा्ेलनले वषौंदेखि राजनीतिक दल र नेताहरुको कार्यशैली मन नपरेका कारण १८ वर्ष भएपनि भोटर कार्ड नबनाई बसेका वा भोटर कार्ड भएपनि भोटै हाल्न नजाने गरेका युवावर्गहरुलाई आफ्नो मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसँगै नैतिक दबाब पनि सृजना गरिदिएको छ ।