२८ भदौ,काठमाडौं ।पुर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा ९० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने गरी सरकारले कानुन बनाउँदैछ।
मुद्दा दायर भएको मितिले ९० दिनभित्र त्यस्तो मुद्दाको किनारा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण जस्ता विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र माथिल्लो तहसम्म पुगी अन्तिम किनारा लाग्न लामो समय लाग्दा हुने अवरोध हट्नेछ।
न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायाधीशहरू मध्येबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले तोकेको एक जना न्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् ।
अर्थशास्त्र,व्यवस्थापन,वाणिज्य कानून वा वित्त विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको एकजना विज्ञ सदस्य हुन्छन् ।
इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र आयोजना व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको एकजना विज्ञ सदस्य बन्छन्।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार न्यायाधीकरणको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर हुनेछ।
आयोजनाको सीमा क्षेत्र राइट अफ वे, जग्गा प्राप्ति तथा भोगाधिकार, ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा ठेकेदार छनोट,ठेक्का अन्त्य र निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने विषयसम्बन्धी विवाद पनि न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए मुद्दा परेकै कारण आयोजना रोक्न पाइने छैन।
अदालत वा न्यायाधिकरणले अन्यथा आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक मुद्दा दायर भएकै आधारमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम रोक्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको हो।