६ असोज, काठमाडौं । सरकारले सात वर्षपछि विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई एकीकृत गर्दै छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, नीति निर्माताबाट सुझाव प्राप्त भइरहेका छन् ।
सुझाव व्यवस्थापनपछि कुन विषय रहने र कुन विषय नरहनेबारे निर्क्यौल हुनेछ । ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले परिमार्जित पाठ्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै लागु हुने बताएका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरूले पुराना पाठ्यपुस्तकबाटै पठनपाठन जारी राख्ने छन् । तत्काल नयाँ पुस्तक लागु हुन नसके पनि पाठ्यक्रमको दायरा परिमार्जन गर्दै हालको कोर्सको भार घटाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ ।
पाठ्यक्रमको पूर्ण रूपान्तरण २ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ, तर सुधार र परिवर्तनको सुरुवात आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागु हुनेछ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक ज्ञान, सिप र जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोड्ने गरी ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।