काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति २८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बेइजिङ कार्य मञ्च (बिपिएफए) बेइजिङ प्लस रिभ्यूको तयारी प्रतिवेदनमाथि विज्ञ समूहसँगको छलफलमा विज्ञ कपिल अर्यालले सो तथ्य पेश गरेका हुन् ।
प्रस्तुतीकरण दिँदै उनले न्यायाधीश हुने महिलाहरूको सङ्ख्या ११ प्रतिशत पुगेको तथ्य पेश गरे । हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति वृद्धि हुँदै जाँदा केही क्षेत्रमा भने महिलाको संख्या बढ्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।
सो अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले बालविवाहको समस्या अहिले पनि रहेको बताइन् । उनले खास समस्या कहाँ छ भनेर पहिचान गर्न आवश्यक रहेको समेत औंल्याइन् । प्रेम विवाह गरिसकेपछि जात, आर्थिक अवस्था लगायतका कुरा नमिल्दा पनि बालविवाहको मुद्दा पर्ने गरेको कतिपय घटना सार्वजनिक भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरिन् ।
उनले बालिकाहरूलाई महिनावारीको समयमा विशेष ख्यालमा जोड दिइन् । उनले अपाङ्गता भएका महिलाहरू बढी जोखिममा पर्ने गरेकाले ती महिलाहरूको सुरक्षाका निम्ति समेत विशेष जोड दिएकी छन् ।
प्रतिवेदनमा धेरै कुरा आए पनि प्राप्त सुझावहरू समेटेर प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री चौधरीले राम्रा विषयसँगै कुन क्षेत्रमा बढी समस्या छ भनेर उल्लेख गर्न समेत निर्देशन दिइन् ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले महिला मन्त्रालयको संरचना प्रदेश तथा पालिका तहमा नहुँदा महिलाका समस्याहरू सुनाउने ठाउँ नभएको भन्ने कुरा धेरै उठेको बताउँदै कसरी प्रतिवेदनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले गरेका कामका विषयहरू धेरै आएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू पनि समेट्न सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले अपाङ्गता भएका, दलित लगायत जातीय रूपमा उत्पीडित समुदायको अवस्था पनि प्रतिवेदनले समेट्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले लैङ्गिकता पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने कुराहरू पनि बढ्दै गएको बताएका थिए ।