काठमाडौं । स्थानीय तहले सक्रिय हुँदा निजी स्कुलले दिने छात्रवृत्ति गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीले पाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको अभ्यास देखाएको छ ।
२०६७ मा भएको शिक्षा नियमावलीको आठौं संशोधनमा निजी स्कुलहरुले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघटाई गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति पाए नपाएको अनुगमन नहुँदा यो विद्यालयको तजबिजी जस्तो भएको थियो ।
२०७२ को नयाँ संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राख्यो । पहिलो कार्यकालमा धेरै स्थानीय तहको प्राथमिकतामा यो मुद्दा परेन ।
विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरुको विवरण पठाउँथे, पालिकाहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेर राख्थे । तर अधिकांश नाम चलेका निजी स्कुलले निश्चित रकम लिएर छात्रवृत्ति कोटामा पहुँचवाला छोराछोरीको विवरण पालिकाहरुमा पठाएको गुनासो आउन थाल्यो ।