२५ भदौ,काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।
सोमवार उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटमा उनले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको पीरमर्का नबुझ्नेहरु मात्रै खुशी भएको बताए।
उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको बसोवास नै उड्ने बताए। फेरि नयाँ बिस्तारका क्रममा २०÷२० मिटर छोड्दा चौथाई काठमाडौं सकिने भन्दै उनले सर्वोच्चको सो फैसला पर्याप्त अध्ययन नभइकन हचुवामा आएको जिकिर गरे।उनले उक्त निर्णय उपयुक्त नभएको भन्दै भ्याकेटमा जाने निर्णय भएको पनि सुनाए।भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक मूल्य मान्यता, आस्थाका धरोहरहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको बताए। सो निर्णयले सांस्कृतिक सम्पदाहरुसमेत मासिने भन्दै उनले अस्तित्व नै मेटिने गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरू सार्न नसकिने बताए।उनले भने,‘पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने ? पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्वेश्वरी कहाँ लैजाने ?’ उनले प्रश्न गरे।