२२, फागुन काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको एक वर्ष भयो । राष्ट्रियसभाको महत्व, गरिमा र भूमिकाको बारेमा मानिसहरुले आलोचना गरेको देख्छु । मेरो यो एक वर्षको अनुभवमा राष्ट्रियसभा धेरै नै प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ ।
यो सभा विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने सभा पनि हो । यसले जनताका समस्यालाई केन्द्रित गर्नेदेखि कानुन निर्माणमा काम गर्दै आएको छ । यो सभा संविधानको मर्मअनुरुपका कानुन निर्माण गर्ने विषयमा संवेदनशील छ । मेरो आफ्नै अनुभवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यसको ओज र गरिमा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
राष्ट्रियसभाले नीतिनिर्माण गर्ने कार्य सचेततापूर्वक गरिरहेको छ । यसका आफ्ना विषयगत समितिहरु पनि सक्रिय रहेका छन् । म सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजन विधायन समितिको सदस्य पनि हो । समितिले विशेष गरी सरकारी आश्वासनसँग सम्बन्धित विषयलाई हेर्दै आएको छ । मूल ऐनमा कति दुरुपयोग भएको छ भनेर समितिले हेर्ने गरेको छ ।
अर्को भनेको सार्वजनिक नीतिनिर्माणको सन्दर्भमा समस्याको पहिचान गरि समाधानको निम्ति पहल गर्ने काम पनि समितिले गर्दै आएको छ । नीति निर्माणमा भएका त्रुटिहरुलाई खोतल्ने काम हो । राष्ट्रिय पुरातात्विक सम्पदाको अध्ययन गर्ने र संरक्षण गर्ने कार्य पनि यस समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको छ । ऐतिहासिक दस्तावेजको खोजी कार्य पनि यस समितिको अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिहरुले पनि त्यसरी नै काम गरिरहेका छन् । त्यसैले अनुशासन, जिम्मेवारी, व्यापकता र परिपक्वताको दृष्टिले यो सभाले आफूलाई अझ सुदृढ गर्दै लगिराखेको छ । तर जतिभित्र काम भइरहेको छ, बाहिर राष्ट्रिसभाको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाको छायाँको रुपमा लिनुहुँदैन ।