२९, चैत काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आयोगले सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
आयोगले प्रतिवेदनले समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखाएको छ । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्दा उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।