५ वैशाख,काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।उनीहरुले यसअघि भएका सहमति,सम्झौता र अदालतले दिएको आदेशलाई समेत समेटेर संघीय निजामती ऐन तत्कालै जारी गर्न माग गरेका छन् ।
गत चैत्र ३१ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको चेतावनी दिएका कर्मचारीहरुले संयुक्त ट्रेड यूनियनमार्फत आज शुत्रकारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गरेका हुन् । शुक्रबार संघीय मामिलामन्त्री,कानूनमन्त्री र मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने,सोमबार सभामुखलाई र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने,१० गते बुधबार आन्दोलन परिचालन समिति घोषणा गर्ने र १२ गते शुक्रबार संसद सचिवालय अगाडि भेलाको आयोजना गर्ने कर्मचारी संगठनहरुले जनाएका छन् ।
यस्ता छन् कर्मचारी संगठनका मागहरूः—
१ . निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारी समेट्नु पर्ने।
२ .संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई समयोजन गर्न छनौटको अवसर दिनु पर्ने।
३. द्धितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत,आन्तरिक२० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, रा.प.तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र आन्तरिक १० प्रतिशत र रा.प.द्धितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत,अन्तरतहरआन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्ने ।
४. कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नु पर्ने ।
५) प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्नुपर्ने ।
६)निजामती कर्मचारीको सरुवालाई अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ,संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उतिर्ण गरेमा निवृतिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नु पर्ने ।
७) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने वाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाँउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
८) अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगितावाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।
९) लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्तहरुलाई र स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नु पर्ने लगायतका माग राखेर उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
