सीता पौडेल(अर्चना)
१० भदौ,काठमाडौं।काठमाडौं उपत्यकाका नदीको दायाँबायाँ २० मिटर छाड्नुपर्ने काठमाडौं महानगरको निर्णयप्रति नेकपा एमाले काठमाडौंले आपत्ति जनाएको छ।
एमाले काठमाडौंले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नदीका दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिए भन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएकोप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष दिपक निरौलाले महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पूर्वाग्रह राखेर कानुनी उपचारको उपाय अबलम्बन तथा सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरि सामाजिक विद्रोह फैल्याउने हिसाबले गलत निर्णय गरेको भन्दै यसको खारेजीको माग समेत गरे।साथै उनले यस प्रकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा त्यस क्षेत्रका मानिसको मानव अधिकार तथा सम्पत्तिको हकसम्बन्धी अधिकार कुण्ठित हुने देखिएको पनि बताए।
यस प्रकारको गलत निर्णयले समाजमा आतंक मच्चिन र अराजक गतिविधि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै यस प्रकारको गतिविधि हुन नदिन एमाले सचेत रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख स्तरीय निर्णय अनुसार महानगरभित्र नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनेर तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने र निर्माण कार्य रोक्का राख्ने सम्बन्धी सूचनाप्रति एमाले काठमाडौंको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ ‘ यो निर्णयले लाखौं व्यक्तिहरु प्रभावित हुने देखिएको हुनाले उक्त सूचना बदर गरि महानगरबासीलाई राहत प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछु’।
अध्यक्ष निरौलाले महानगरको यस निर्णयले उपत्यकाका ८० हजार घरधुरी प्रभावित हुने भन्दै जनजीविकाका सवालमा एमाले सचेत रहेको पनि बताए।विकासका नाममा विनास गर्ने संस्कारलाई बढावा दिन नहुने भन्दै सबै विकासप्रेमीहरु मानवरहित नभएर मानव सहितको सुन्दर बस्ती निर्माणमा जुट्नु पर्ने आवश्यक्ता औंल्याए।
नेपालको संविधानको सैद्धान्तिक पक्ष र यसले तय गरेको संरचानागत कार्यप्रणालिको सिद्धान्तको समेत परिपालना गर्न सम्बद्ध निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उल्लेखित कार्य तत्काल गर्न पनि एमाले काठमाडौंले जोडदार माग गरेको उनको भनाई छ।
यस्ता छन् एमाले काठमाडौंले राखेका माग र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रः
१) काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखबाट जारी सूचना तत्काल खारेज गरियोस् ।
२) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा नं ०६७.०.१००२ को फैसलाउपर तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरियोस्।
३) सडक किनार,नदी खोला खोल्चा तथा राजकुलोसमेतका सार्वजनिक जग्गाको साँध सिमाना छेउमा बसोबास गर्ने व्यक्तिमाथि व्यक्ति विशेषको आवेगबाट प्रभावित गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरियोस्।
४) कानुन एवं आपसी सहमतिबाहेक व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण तथा हस्तक्षेपको अन्त्य गरियोस् ।
५) सरकार परिवर्तन तथा अमुक व्यक्ति विशेषले मापदण्ड तय गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मापदण्डसम्बन्धी वैज्ञानिक आधारसहितको ऐन संघीय संसदबाट निर्माण गरी लागु गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
६) सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सरकारलाई आवश्यक घरजग्गा चलनचल्तीको दररेटमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन तत्काल लागु गरी कार्यान्वयन गरियोस्।
७) नदी तथा खोलाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा ढलसमेतका अप्रशोधित फोहोरजन्य पदार्थ उत्सर्जन गर्ने कार्य बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
एमाले काठमाडौंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना खारेज गर्न र सर्वोच्चको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेको एमाले काठमाडौंले जनाएको छ।
काठमाडौंको स्वास्थ्य,खानेपानी,ढल, सडक,खाद्यान्न,वातावरण एवं सुधार गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा पनि एमाले काठमाडौंले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति नभएको अवस्थामा काठमाडौं क्षेत्र नं ३ स्थित सुन्दरीजलको नागमती ड्याम परियोजनाको बाँकी कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र उपत्यकाको विभिन्न भागमा पुनर्भरणको योजना अगाडि बढाउन पर्ने समेत एमाले काठमाडौंले माग गरेको छ।भने,नदीहरुको सौन्दर्यीकरण र फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि एमाले काठमाडौंले प्रधानमन्त्री र सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराएको सचिव राजेश शाक्यले जानकारी दिए।
अध्यक्ष दीपक निरौलाको नेतृत्वमा,सचिव राजेश शाक्य,महानगरका उपप्रमुुख सुनिता डङ्गोल,पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष एमाले काठमाडौंले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
