२८, पुस काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवामा दलितको प्रतिनिधित्व अपेक्षित नरहेको बताएका छन् ।
निजामती सेवा देशको समावेशी तस्बिर झल्काउने ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशभित्र रहेका सबैले अपनत्व लिन सक्ने गरी ऐन बनाइनुपर्ने सुझाव दिए ।आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको छ । आइतबार समितिले विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलमा बोलाएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले स्थायी सत्तामा प्रतिनिधित्व मात्रै नभएर न्यायपूर्ण उपस्थिति हुनुपर्ने बताए । ‘कंचनपुरको व्यक्ति विराटनगर नपुग्दासम्म राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ’, विश्वकर्माले सांकेतिक रूपमा भने । हाल निजामती सेवामा रहेको दलितको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक नरहेको बताए ।