२३, वैशाख काठमाडौं । सरकार आफैँले विदेशमा बन्ड जारी गर्न सक्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले सरकार स्वयम्ले यस्तो बन्ड जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । तोकिएका विकाससम्बन्धी आयोजनामा लगानी जुटाउन यस किसिमको बन्ड जारी गर्ने नीति सरकारले लिएको हो ।
नीति अनुसार सरकार स्वयम्ले वा राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहभागितामा दिगो विकास, ऊर्जा तथा हरित विकाससम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्न निश्चित प्रतिफल दरको अनसोर वा अफसोर सार्वभौम बन्ड जारी गर्न सक्ने छ । लामो समयदेखि सरकारले विदेशमा बन्ड जारी गर्न सक्ने योजना बनाइए पनि अर्थले पहिलो पटक यसलाई नीतिमै उल्लेख गरेको हो ।
आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सरकारले टे«जरी बिल, विभिन्न किसिमका बचतपत्र जारी गरे जस्तै तोकिएका आयोजनामा लगानी जुटाउन विदेशमा पनि बन्ड जारी गर्न सक्ने नीति अख्तियार गरिएको हो । यस अनुसार सरकारले तोकिएका आयोजनाका लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफलसमेत उल्लेख गरेर निश्चित अवधिका बन्ड जारी गर्न सक्छ । यस्तो बन्ड पनि एक किसिमको ऋण नै हो । सरकारले बन्ड खरिद गरेबापत लगानीकर्तालाई तोकिएको अवधिभित्र ब्याज अथवा साँवा भुक्तान गर्नुपर्र्ने हुन्छ ।
नीतिमा सरकारी स्वामित्वका संस्थाले पनि बन्ड जारी गर्न चाहेमा त्यसको बाटो खोलिदिने उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थाले बन्ड जारी गर्न चाहेमा कानुनबमोजिम काउन्टर ग्यारेन्टी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।