१ असोज, काठमाडौं ।अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालनले २४ भदौका दिन भएको आगजनी क्षतिग्रस्त भवनहरूको अवलोकन गरेपछि मंगलबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एसोसिएसन, चौधरी ग्रुप र भाटभटेनी ग्रुप समेतका उद्योगी र व्यवसायी सहभागी थिए ।
छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले उद्योग व्यवसायीको समस्या सरकारको समेत समस्या भएको भन्दै यसबाट बाहिर निस्कन सरकारले एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना ल्याउन लागेको बताए ।
कर नीति तथा मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतका लागि नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको पनि उनले बताएका छन् ।
एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना बनाउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्रबैंक सम्मिलित टिम नै बनाइएको र दुई दिनभित्र योजना बनाइसक्ने जिम्मेवारी सो टिमलाई दिइएको उनको भनाई छ ।
सो टिममा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री र धनीराम शर्मा छन् भने राष्ट्रबैंकका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकहरु गुरुप्रसाद पौडेल र किरण पण्डित रहेको अर्थ स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले पदभार सम्हाल्ने क्रममा नै बजेटमा परेका तर डीपीआर नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेर पहिलो निर्णय गरेका थिए ।