२२ साउन,काठमाडौँ ।नेपाल शिक्षक महासङ्घले आगामी भदौदेखि सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै महासङ्घले विगतका सहमति तथा पेसागत हकहितका विषयहरू सम्बोधन नभए आगामी भदौदेखि आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको हो।
महासङ्घको संशोधित विधान पारित गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गरिसकिएको जानकारी दिँदै परिषद्ले चालु आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को बजेटमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक,विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूलाई तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताबाट वञ्चित गराइएको भन्दै तीव्र विरोध जनाएको छ।
२०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसारको दुर्गमरस्थानीय भत्ता सबै शिक्षकलाई उपलब्ध गराउन र बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको महासंघले अस्थायी,राहत,साबिक उमावि,करार तथा प्राविधिक धारका शिक्षक र कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाका लागि आफू नै आधिकारिक संस्था भएको स्पष्ट पार्दै अनधिकृत रूपमा फारम भराउने वा रकम सङ्कलन गर्ने कार्यप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासङ्घ र सरकारबिच भएका पूर्वसहमति बमोजिम शिक्षक–कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न,कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न र संविधान प्रदत्त निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ।
विगतका सहमति तथा पेसागत हकहितका विषयहरू सम्बोधन नभए आगामी २०८३ भाद्र महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गर्दै परिषद्ले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई प्रत्यायोजित गरेको छ।
महासङ्घ विगतका शैक्षिक आन्दोलनमा सहभागी सबै शिक्षक,कर्मचारी तथा घाइतेहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण शिक्षक–कर्मचारीलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ।