
७ असोज, काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको तयार ‘जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई निस्शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ मा शहीदका छोराछोरी, सहोदर दाजुभाइ–दिदीबहिनी तथा गम्भीर वा अति गम्भीर घाइते परिचयपत्रवाहकलाई लाभग्राहीका रूपमा समेटिएको छ ।
मापदण्डअनुसार आधारभूत तहमा लाभग्राहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम निस्शुल्क शिक्षासँगै पोसाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीका लागि कक्षा १ देखि ५ सम्म र कक्षा ६ देखि ८ सम्म नगदसहित स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ ।
माध्यमिक तहमा कक्षा ९ र १० तथा कक्षा ११ र १२ का लागि नगदसहित पोसाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीबापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि सबै विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामध्ये निश्चित कोटा लाभग्राहीका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त कोटामा छनोट हुन नसकेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नगदसहित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मापदन्डमा राखिएको छ ।
मापदण्डले संस्थागत विद्यालयले प्रचलित कानुनअनुसार उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामा समेत लाभग्राहीलाई समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
