काठमाडौं ।उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थापना गरिने उपभोक्ता अदालत सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।
आज नेकपा (एमाले)को उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागमार्फत मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले उपभोक्ता अदालत स्थापनापछि सहज र भरपर्दो हुने बताए।मन्त्रालय मातहत कुनै पनि दण्ड जरिवाना गर्दा ३ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने प्रावधान रहेको स्पष्टा पार्दै उनले उपभोक्ता अदालत स्थापना भएपछि गल्तीअनुसारको दण्ड तथा जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।
मन्त्री भण्डारीले अदालतका लागि सरकारले आवश्यक सबै किसिमका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने बताएका छन्।उनले उपभोक्ताले एलपी ग्याँसमा बेहोरिरहेको समस्याका विषयमासमेत नेपाल आयल निगमलाई पत्राचार गरिएको बताएका छन्।
विभागका प्रमुख जितु गौतमको नेतृत्वको टोलीले मन्त्री भण्डारीलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।त्यस्तै विभागले अवैध सिलिण्डर आयात तथा प्रयोग एवं नियमन सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषी माथि कारबाहीको माग राखेको छ।
वस्तु र सेवाको बिक्री, भ्रमपूर्ण विज्ञापन,मूल्य र नापतौलमा ठगी तथा स्वच्छ, प्रतिस्पर्धाविरुद्धका कार्यलाई प्रभावकारी अनुगमन गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न पनि माग गरिएको छ।