काठमाडौं ।काठमाडौंं महानगरपालिकाले न्युरोड सडकमा थालेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको काम निरन्तर गर्न पाउने भएको छ ।
आइतबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त सडक निर्माण कार्य सुचारु गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सडकलाई पैदलयात्रीमैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो ।महानगरपालिकाले पैदल मार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय,काठमाडौंको अवरोधपछि रोकिएको थियो ।
जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय,काठमाडौंंले भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गर्दै २ वटा पत्र पठाएको थियो ।डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा महानगरपालिकाका तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले वहस गरेका थिए।सडक डिभिजन कार्यालयकातर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता गणेश पौडेल,वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता आशिष अधिकारीले वहस गरेका थिए।
रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले,आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं. २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आ. व. २०८० र ०८१ को आर्थिक वजेटबाट फुटपाथ विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयले मिति २०८१ जेठ १२ बाट अवरोध गरी निर्माण गर्न नदिने व्यहोराको पत्राचार एवं भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै उपचारको र तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।