३१ साउन,काठमाडौं ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
ओलीलाई संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै २०८१ साउन १४ गते तीन वटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका थिए।
उक्त रिटहरुमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको ६ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो ।जसमा न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेका थिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
निवेदकले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यसअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरेका थिए ।
उपधारा ३ अनुसार भएको भए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको हैसियतमा पालो आउँथ्यो ।