सीता पौडेल
काठमाडौं ।किसानहरुको हक,हित र अधिकारमा समर्पित राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ,नेपालले बीमा कार्यक्रमको एक दशकको यात्राको समीक्षा गरेको छ।महासंघले यहि मंगलबार काठमाडौंमा ‘बीमा कार्यक्रमको १ दशकको यात्रा,बाली तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमको नीतिगत र व्यवहारिक प्रभावकारिता ’ विषयक राष्ट्रिय समिक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्पन्न गरेको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारी,पशु सेवा विभागका प्रतिनिधि,राष्ट्रिय किसान आयोगका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणका प्रतिनिधि,कृषि विभाग,भूमि अधिकार मञ्च,गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल,कृषि कम्पनी,कृषि विकास बैंक,साना किसान सहकारी एवम् विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधिहरु तथा विभिन्न इन्सुरेन्स कम्पनीहरुका प्रतिनिधिहरु लगायत सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको समेत संग्लगनता रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा हुम्लादेखि पाँचथरसम्मबाट आएका कृषकहरुले बीमाको प्रभावकारीता र भरोषामाथि आक्रोस मिश्रित गुनासो गर्नुभएको थियो ।साथै अन्य सरोकारवालाहरुले पनि आ–आफ्ना सिकाइ र भोगाइसँगै आगामी कार्यदिशाका लागि सुझाब समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा १ घण्टाको प्यानल डिस्कसनसमेत गरिएको थियो ।
बीमा क्षतिपूर्ति भुक्तानीको लागि कृषकले भोगेका चुनौति,बीमा कार्यक्रमको प्रकृयागत र नीतिगत अलमल बारे सरोकारवालाहरुको धारणाका आधारमा बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको भूमिका पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा उपस्थित किसानहरुले बीमा प्रकृया झन्झटिलो भएको,बीमा गरेर भुक्तानी लिन नपाएको, बीमाप्रति भरोषा नै नरहेको, बीमा गर्नु पर्छ भन्ने थाहा भए तापनि कहाँ,कहिले,र कसरी कुन बाली र पशुपंछीको बीमा हुन्छ भन्ने जानकारी नभएका कारण पनि बीमामा जोडिन नसकेको गुनासो गर्दै आफ्ना ठाउँमा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा जुम्लाका कृषक रामबहादुर खत्रीले जुम्लामा स्याउ र मार्र्सीधानको उत्पादन बढे पनि व्यवस्थित मुल्य र बजार अभावका कारण किसान सधैं मर्कामा पर्ने गरेको र बीमा कार्यक्रमको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै स्याउसँगै मार्सीधानको समेत बीमाको माग गर्नुभयो ।
यस्तै सिराहाकी शारदा चौधरीले बाख्राको बीमा गरेको तर बाख्रो मर्दा बीमाको पैसा नपाएका कारण बीमा कम्पनीप्रति भरोषा नै नरहेको बताउनु भयो।‘मैले आफ्नो खोरको बाख्राको बीमा गरेकी थिएँ,तर बाख्रो मरेर बीमा दाबी गर्दा अहिलेसम्म बीमाको रकम पाइन त्यसपछि बीमा नै गर्न छोडिदिएँ ।’ उहाँले भन्नुभयो।
कार्यक्रममा ओखलढुंगाका किसान विकास घिमिरेले बीमा गरेपनि बीमा रकम पाउने प्रकृयाबारे किसानलाई जानकारी नै नभएको दुखेसो पोख्नु भयो।‘अब जंगलमा चराउँदा बाख्रा हराउँछ ।बीमा गरेको पनि हुन्छ ।तर त्यसको क्षतिपूर्ति आउँदैन।आगालागी भएर बाख्रा सखाप भयो,अहिलेसम्म बीमाको रकम आएको छैन।’ उहाँले दुखेसो पोख्दै भन्नुभयो।
ओखलढुंगाकै अर्का किसान राधा निरौलाले कार्यक्रममा गाउँमा अभिकर्ता समयमा नआउँदा बीमा दाबी गर्ने म्याद सकिए नसकिएको थाहा नहुने र क्षतिभएको बाख्राको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको थियो।साथै उहाँले गाउँमा सबै बुढापाकाहरु कतिपयले मोबाइल चलाउन नजान्ने र आफूहरु कतै गएको बेला बाख्रा मर्दा फोटो खिच्न नपाइ प्रमाण पेश गर्न नपाएर क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
त्यस्तै गुनासो पाँचथर र काभ्रेका किसानहरुको पनि थियो। पाँचथरका एक किसानले स्थानीय सरकार बाटो,कुलो बनाउने तर माटोलाई वेवास्त गर्ने गरेको दुखेसो पोख्नु भयो।साथै उहाँले पाँचथरमा बजारको अभावका कारण भैंसि समेत बिक्न छोडेको बताउनुभयो ।‘पाँचथरमा त भैंसी पनि बिक्न छाडेका छन्।उत्पादन बढेको छ,बजार छैन।’उहाँले भन्नुभयो ।साथै उहाँले सरकारले रेडिमेट तरिकाले नीति,नियम बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको टिप्पणी गर्दै स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नीति नियम बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
‘रेडिमेट कपडा लगााउन भन्दा छेकेर लगाएको कपडा सुहाउँछ,यस्तै किसानका लागि नीति नियम बनाउँदा पनि जहाँ जे सुहाउँछ,त्यही अनुसार गर्नुस् ।’ उहाँले थप्नुभयो।
काभ्रेकी किसान सुमित्रा थापाले तरकारीको पनि बीमा हुन्छ भन्ने जानकारी नभएका कारण बीमा नगरेको र बीमा गरेका पशुको पनि समयमा भुक्तानी नपाउँदा निराश बन्नु पर्ने स्थिति आएको बताउनु भयो ।थापाले भन्नुभयो, ‘हामीलाई तरकारीको पनि बीमा हुन्छ भन्ने थाहा थिएन।तरकारी कति विग्रन्छ,यसको बिमा हुन्छ भन्ने जानकारी भएको भए बीमा गथ्यौं होला।तर बीमा गरेका पशुको बीमा रकम पनि अझैसम्म पाइएको छैन।’
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले सरकारी नीतिगत त्रुटीसँगै बीमा कम्पनीहरुले पनि बेलाबखतमा धोका दिने गरेको र रकम भुक्तानिमा समस्या झेल्नु परेको भन्दै नीतिगत सुधारसँगै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समेत ध्यान दिनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले अभिकर्ताको स्वार्थका कारण पनि बीमा कार्यक्रम प्रभावित भएको,बीमा कार्यक्रम शरह केन्द्रित भएको,बीमा कम्पनीहरुले किसानका फोन नउठाउने र चासो नदेखाउने गरेका गुनासा महासंघमा प्राप्त भइरहेको भन्दैे अभिकर्ता र बीमा कम्पनीहरुलाई त्यसो नगरीदिन र जिम्मेवार बन्न अनुरोध गर्नुभयो ।
श्रेष्ठले समृद र सुखी किसान बनाउनका लागि महासंघको मर्म र भाव अनुसार थप रणनीति बनाएर काम गर्ने राज्यका सबै सेवा सुविधामा किसानहरुको सहज पहुँच पु¥याउन पहल गर्ने,राज्यका मौजुदा नीति नियममा भएका अप्ठयाराहरुलाई हटाई किसानमैत्री नीति नियम बनाउन र एकद्धार प्रणाली लागु गरि थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा पैरवी गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको भन्दै माहासंघले थप पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गनुभयो ।साथै उहाँले यस कार्यक्रमबाट आएका विषयहरुलाई केलाएर यसका आधारमा नागरिकहरुका तर्फबाट सरकारसमक्ष अडानपत्र पेश गर्ने योजना सुनाउनु भयो ।
कृषि कम्पनीका प्रतिनिधिले बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन किसानको सेवा सुविधाका लागि बनाईएका संरचनाहरु सही प्रयोजन हुनुपर्ने,बीमा कार्यक्रमलाई स्थानीय सहकारीमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने,जलवायु परिवर्तनको असरलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति,नियमहरु बनाउनु पर्ने तथा पशु बीमा कोष बनाएर पारदर्शी तवरबाट किसानको हातमा रकम भुक्तानी गर्न सकिने सुझाब प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
विभिन्न ३ चरणमा विभाजन गरि सम्पन्न गरिएको सो कार्यक्रमको पहिलो चरणमा कृषि विज्ञ शिवसुन्दर घिमिरेले ‘नेपालको कृषि बीमा कार्यक्रम,अवस्था र चुनौति’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कृषि क्षेत्रको विस्तार र प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कृषि पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा,२०६९ जारी गरि लागु गरिएको र यसले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै अगाडि बढिरहेको प्रस्तुतकर्ता घिमिरेले बताउनु भयो ।
बीमा अवसर र चुनौतको बारेमा थप स्पष्ट पार्दै उहाँले अवसरहरु धेरै भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा विभिन्न किसिमका चुनौतिहरु सृजना भइरहेको जिकिरसमेत गर्नुभयो ।कृषि बीमाका सम्बन्धमा बास्तविक किसानलाई पूर्ण जानकारी नहुनु,किसानहरुमा बीमा कम्पनीहरुको सहज र सरल पहुँच नहुनु,बीमा कम्पनीहरु सुगम स्थानमा मात्रै केन्द्रित हुनु,दक्ष प्राविधिक तथा अभिकर्ताहरुको अभाव जस्ता कारणले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको उहाँको भनाई थियो।
बीमा बारे उचित प्रचार–प्रसारको कमि,मौलिकतामा आधारित नीति नियमको अभाव,३ तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नहुनु,स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी नदिनु,बीमालाई सुविधाका रुपमा नभएर फाइदासँग जोडेर हेर्नु जस्ता विविध कारणहरुले गर्दा राज्यको सीमित स्रोतबाट जुटाइने अनुदान रकमको सहि सदुपयोग हुन नसकेको विज्ञ घिमिरेको दाबी छ।बीमालाई फाइदाको रुपमा नभएर सुविधाको रुपमा लिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।
कार्यक्रममा दोस्रो चरणमा विषयबारे गहन छलफल गर्न प्यानल डिस्कसन गरिएको थियो । वर्तमान अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठ,मन्त्रालयका सह–सचिव सवनम सिवाकोटी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका सिइओ रामशरण तिमल्सिना ,साना किसान सहकारीका प्रतिनिधि डिल्लीप्रसाद पाठक र शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रतिनिधि सार्थकराज पाण्डे प्यानलिष्टको भूमिकामा रहनुभएको सो कार्यक्रमलाई संघका निवर्तमान अध्यक्ष नवराज बस्नेतले सहजिकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुको तर्फबाट अनुभव साझा गर्दै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका सीइओ रामशरण तिमल्सिनाले बालीमा जोखिम बढी हुने र नाफा नहुने देखेर बीमा कम्पनीहरु त्यसतर्फ आकर्षित नभएको तर पशु बीमामा केन्द्रित हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।संस्थागत संरचनाहरु बनाएर आफूहरुले १३५ भन्दा बढी संस्थाहरुसँग काम गरिसकेको भन्दै उहाँले बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सहकारी संस्थालाई संस्थागत अभिकर्ता बनाउने र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएर काम गर्नु जरुरी भएको बताउनु भयो ।
यस्तै अर्का प्यानलिष्ट साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि डिल्लि प्रसाद पाठकले आफूहरुले बीमाको मर्म अनुसार काम गर्दै आएको बताउनु भयो ।संस्थाले पशुपन्छी चरण क्षेत्र पहिचान,पशुधन भुक्तानी माग दाबी तथा पशुधन सुरक्षण,क्षतिपूर्ति सहजिकरण लगायतका काम गर्दै आएको उहाँले बताउनु भयो।उहाँले मौजुदा ऐन,कानुन,नीति तथा नियमहरु साना किसानमैत्री नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै सिद्धार्थ इन्सुरेन्स कम्पनिका प्रतिनिधि सन्तोष पन्तले बीमा कार्यक्रमको नीतिगत अन्योलता,बीमाको झन्झटिलो प्रक्रियासँगै बीमा कम्पनीहरुलाई सरकारले समयमै भुक्तानी नदिनाले पनि विगतको तुलनामा बीमा गर्ने किसानहरुको संख्यामा उच्च गिरावट आएको बताउनु भयो ।
पछिल्लो समय पशुपन्छी बीमा बढ्दै गएपनि बाली बीमा कम भएको शिखर इन्सुरेन्सका प्रतिनिधि सार्थकराज पाण्डेको स्वीकारोक्ति छ ।कार्यक्रममा उहाँले मौजुदा नीतिमा सुधार गर्नु पर्ने र बीमा प्रकृयाका बारेमा किसानलाई सूसुचित गर्नु जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो ।
यसैगरि कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सवनम सिवाकोटीले संघले गरेको यस प्रकारको समीक्षा कार्यक्रम प्रसंसनीय रहेकोे भन्दै किसानका हक,हितका लागि महासंघ र सरोकारवालाहरुलाई सहयोग गर्न मन्त्रालय सधैं तयार रहेको बताउनु भयो ।उहाँले बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन मौजुदा नीति नियममा भएका अप्ठयाराहरुलाई हटाउन पुनरावलोकन गर्ने, परिमार्जन र परिस्कृत गर्ने,प्रचार तथा प्रसारलाई व्यापक बनाई किसानलाई सूसुचित गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा किसानलाई सुसूचित गर्ने विषयमा यसरी नै सधैं नेतृत्व लिएर काम गर्न पनि उहाँले महासंघलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा सरोकारवाला सघसंस्थाका थप प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।राष्ट्रिय भूमिहिन मञ्चका प्रतिनिधीले कार्यक्रममा भूमिहिनहरुलाई पनि बीमामा सहभागि हुने उपाय अबलम्बन गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
यस्तै कृषि विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले बीमामा वास्तविक किसानको सहज पहुँच भइनसकेको भन्दै कार्यक्रमलाई लक्षित किसानसम्म पु¥याउनु जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
बीमा प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुंगेलले कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयरको अभ्याससँगै मोवाइल एप समेत बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।भने, नीतिमा भएका अप्ठयारा हटाउने विषयमासमेत थप छलफल गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले बीउ विजनको भण्डारणका विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिले स्थानीय तहमा जिम्मेवारी नदिनुले पनि साना किसानका लागि बीमा कार्यक्रम आर्कषित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । साथै उहाँले तोकिएका बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो सहजता हेरेर मात्रै काम गर्ने नभएर किसानका हक,हितका लागि सबै ठाउँमा पुगेर सेवा दिन सक्नु पर्ने बताउनु भयो ।गाउँघरतिर सूचना प्रविधि कुहिरोको काग जस्तो भइरहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको सेवा दिन बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपलिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले स्थानीय तहलाई यसको अधिकार दिने हो भने मात्र आशातित उपलब्धि हाँसिल गर्न सजिलो हुने जिकिर गर्नुभयो ।
एआइएनका प्रतिनिधि दुर्गा आचार्यले कृषि क्षेत्रको विकास र किसानका हक,हितका लागि आफूहरुले महासंघसँग सधैं हालेमालो गरेर हिड्न तयार भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार उद्धव अधिकारीले ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेका साना किसानहरुलाई उपेक्षा गरेर कृषि बीमा कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । किसानहरु अहिले पनि उबज बेचेर नभइ जमिन बेचेर जिविकोपार्जन गर्न बाध्य भइरहेको भन्दै उहाँले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गरि कृषिको व्यवसायिकरणका लागि स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाइनु पर्ने बताउनु भयो ।
बाटोको विकास मात्र नभएर माटोको विकासलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी रहेको भन्दै उहाँले जनप्रतिनिधीहरुलाई यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय पालिकाहरुमा १÷२ जना दक्ष प्राविधिक नियुक्त गरि हेल्प डेस्क राखेर समेत काम गर्न पनि उहाँले पालिकाका प्रतिनिधीहरुलाई सुझाउनु भएको छ ।
महासंघले ल्याएको पशुसुरक्षण विधिको स्रहना गर्दै उहाँले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि गरिएको यस्ता असल अध्यासहरुलाई राज्यले सक्बोधन गर्न सक्नु पर्ने र यस्ता कार्यक्रमलाई बढाउँदै लैजानु पर्ने बताउनु भयो ।
अन्तिम चरणको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि एवम् राष्ट्रिय किसान आयोगकी प्रवक्ता जीवन्ति पौडेलले महासंगले गरेको सो समिक्षा कार्यक्रमको प्रसंसा गर्दै महासंघप्रति धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नु भयो ।साथै उहाँले यस्ता कार्यक्रमले सरोकारवालाहरुलाई थप जिम्मेवार बन्न घच्घच्याईरहने भन्दै निरन्तरताको आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था र परिवेशलाई हेरेर सोही अनुकुलका कार्यक्रम गर्नु जरुरी देखिएको भन्दै उहाँले सधैं टाठाबाठाले मात्र लाभ लिने तर ठूलो हिस्सामा रहेको लक्षित बर्ग पछाडी पर्ने प्रवृति देखिन नहुने भन्दै नीतिमा परिवर्तन गरेरै भएपनि यसलाई सहज र सरल बनाउन पहल गर्ने आवश्यक सहयोग गर्ने र प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो।
सरकारले कृषिमा अनुदान बाँडिरहने तर कृषकले समयमा बीउ,रसायनिक मल नपाउने,सिंचाई र बजारको समेत राम्रो व्यवस्था नहुनाले कृषि विकासका यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी नभएका हुन् ।
उही बीउ बाँड्ने,तालिम दिने,ससाना कृषि औजार बाँड्ने हो र यसलाई अनुदान दिएको भन्दै ढुक्क बस्दै जाने हो भने कृषकका समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन्।यदि सरकार र सरोकारवालाहरुले सधैं यसरी नै निर्वाहमुखी तवरबाट मात्रै काम गर्ने हो भने कृषि उत्पादन र व्यवसायीकरणमा यस प्रकारका कार्यक्रमले खासै योगदान पु¥याउन सक्दैन ।
तसर्थ यसलाई सबै सरोकारवाला जिम्मेवार निकायहरुले समन्वय र सहकार्यमा उचित र आवश्यक मात्राको प्रतिफल प्राप्त हुने गरि काम गर्नु जरुरी छ ।
कृषि पेशा र किसानको सम्मानले हाम्रो खाद्य सुरक्षाको अधिकार समेत सुरक्षित भई सिंगो मानव जगतकै कल्याण हुनेहुँदा किसानको सधैं सम्मान गर्न र कृषिलाई हाम्रो जीवनको बाँच्ने आधार स्तम्भको रुपमा लिएर विकास र विस्तारमा जुट्नु ३ वटै तहका सरकार र सबै सरोकारवालाहरुको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।
