सीता पौडेल
८ माघ,काठमाडौं।अहिले सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि विधेयकको लागि मस्यौदा तयार पारिरहेको छ ।कृषिको आधुनिकीकरण,व्यवसायिककरण र औद्योगिकीकरण गरि समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले संघीयता अनुरूप कृषि सम्बन्धि ऐन बनाउन सो कृषि विधेयक बनाइरहेको हो ।
उक्त विधयेक यहि माघ २० गतेभित्र संसद्मा दर्ता गर्ने मन्त्रालयको तयारी पनि छ ।
कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले अहिलेसम्म सरकारले दर्जनौं कृषि नीति,नियमावली,निर्देशिका र ऐनहरु बनाएर लागू गरेपनि व्यवहारिक नभएका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब बन्ने ऐन व्यवहारिक हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रैथाने बाली,अर्गानिक उत्पादन,एवम् कृषिको जैविक विविधतालाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै कृषकमैत्री व्यवहारिक कानुन बन्न सक्ने उनीहरुको भनाई छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार एवम् पर्यटनविद् आलोक प्रसाईं नेपालमा रैथाने बालीको लोप हुँदै गइरहेको भन्दै यसको संरक्षण गर्नु पर्ने टडकारो आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।सगरमाथाप्रेससँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘ नेपालमा करिब ४० प्रतिशत रैथाने बाली लोप भइसकेको छ। बढ्दो आधुनिकीकरण र शहरीकरणका कारण मानिसहरु बढी नाफामुखी बन्दा स्थानीय÷रैथाने उत्पादनलाई किसान आफैंले पनि आर्थिक हिसाबले पछ्याउन सकिरहेका छैनन्।तसर्थ यसको संरक्षण,विकास र प्रबद्र्धनको नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।’
नेपालका १४२ जातजातीको संस्कृतिसँग समेत जोडिएको रैथाने उत्पादनको लोप हुँदा संस्कृति नै लोप भइरहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता गरेका छन् ।उनिहरुले रैथाने बाली प्रबद्र्धन गरि कृषिको जैविक विविधताको संरक्षण र प्रबद्र्धनको नीति लिनु पर्ने टडकारो आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
वर्तमानमा नेपालका ७५३ वटा स्थानीय तह स्रोत साधनका हिसाबले सम्पन्न भए तापनि नीतिगत तवरबाट भने निकै कमजोर देखिएको भन्दै सल्लाहकार एवम् पर्यटनविद् डा.प्रसाईंले स्थानीय हावापानी,माटो र माटोको उर्वरा शक्ति पहिचान गरि जलवायु अनुकुलित रैथाने बाली लगाउन सके र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन सके रैथाने बालीसँगै जैविक विविधताको समेत संरक्षण विकास र प्रबद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताउँछन्।
सरकारले स्थानीय कृषि उत्पादनको आधारमा किसानमैत्री व्यवहारिक नीति बनाएर लागू गरि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने,युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नु पर्ने र गाउँगाउँको बाँझो जमिन उपयोगको नीति बनाउनु पर्ने टड्कारो अवश्यकता रहेको उनले बताएका छन् ।
समग्र कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कृषि बीमालाई बास्तविक किसानको पहुँचमा पु¥याउन यसमा भएको नीतिगत अलमल र प्रकृयागत झन्झटलाई हटाएर सहज र सरल बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने उनको सरकारलाई थप सुझाब छ ।
यद्यपि सरकारले कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरि किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने दीर्घकालिन रणनीतिका साथ विभिन्न कालखन्डमा विभिन्न किसिमका नीति,नियम,ऐन,कानुनका साथमा विभिन्न रणनीति बनाएर काम गर्दै आइरहेको छ तर तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको आशातित विकास र विस्तार भने हुन सकेको छैन ।
कृषि हाम्रो संस्कृति र सभ्यता हा्े ।भने, यो हाम्रो र जीवन जीउने आधार पनि हो । कृषि विधेयकले कृषि क्षेत्रका मूल समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
रैथाने कृषि उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिने र आयातित बस्तुको खाद्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सके मात्रै पनि रैथाने बालीको प्रबद्र्धन भई कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा टेवा पुग्छ ।
नेपालमा अर्गानिक उत्पादन परिक्षण गर्ने एक आधिकारिक निकायको पनि खाँचो छ ।