१५, फागुन काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
साथै उनले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि सिड कमिटीमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौँ आवधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
‘नेपाल सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि सधैँ तत्पर छ र जबाफदेही पनि छ । महिला समानता र विकाससम्बन्धी सबै पक्षहरू समेटी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको महिला महासन्धि, महिलाको मानव अधिकारलाई वैधानिक मान्यता दिएको एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो ।
सिड महासन्धिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय सधैँ क्रियाशील छ’ उनले भने, ‘सरकारलाई सिड समितिले दिएको निष्कर्ष सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराउँछु ।’
जेनेभामा फेब्रुअरी ३–५ सम्म भएको सिडको ९० औँ सत्रमा नेपालको तर्फबाट ३ वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । सिडमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्च ९एफडब्लुएलडी र इक्युलिटी नाउले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सुडीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।