२, वैशाख काठमाडौं । सडक आन्दोलनमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भनेको प्रस्ताव पनि शिक्षकको हितमा नरहेको बताएको छ ।
संवादको क्रममा मन्त्रालयले ७ वटा बुँदा देखाएको तर ती बुँदा शिक्षकको हितमा नरहेको शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन् । र्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईबीच शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न बैठक बसिरहेका बेला सहअध्यक्ष पराजुलीले मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने भनिएका निर्णय पनि शिक्षकको हितमा नरहेको बताएकी हुन् ।
‘क्याबिनेटले गर्न सक्ने केही प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयबाट आएको छ । अहिले बालविकासका शिक्षकले १७ हजार खाइरहेका छन् । अहिले १७ हजार ३ सय दिने रे । ३ सय थप गर्ने भनियो । त्यो पनि संघबाट दिनु न त भनेको हुँदैन रे,’ उनले भनिन्, ‘यसरी मन्त्रालयले तय गरेको रेडिमेट कुरा क्याबिनेटले पास गर्ने भनेको छ । यो शिक्षकको हितमा छैन ।’
विगतको सहमति विपरीत मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको महासंघको निष्कर्ष छ । ‘हामीले ३००र५०० सय थपेर हल गर्ने भनेको होइन । ईसीडी, राहत, उमावि, करार, प्राविधिक धार, ग्रेड समायोजन, तहगत बढुवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पनि सरकारी सरह सेवा सुविधामा विगतमा सहमति भएको छ । थप बाझिने गरी ७ वटा बुँदा मन्त्रालयबाट आयो,’ उनले भनिन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले केही बुँदा देखाएर आन्दोलन रोकेमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौं भनेर सर्त राखेकाले वार्तामा नगएको सहअध्यक्ष पराजुलीले बताइन् ।