काठमाडौं ।नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको बताएको छ ।
संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहित कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको भन्दै महासंघले सर्वोच्चबाट संवैधानिक व्यवस्थाको परिधिलाई सीमित गर्ने गरी सोमबार अदालतले दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी मुद्दा हारजित गराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेतको संलग्नतामा अदालतबाहिर छलफल भएको दाबी गर्दै सिधाकुरा डटकमले समाचार प्रकाशन गरेपछि सर्वोच्च अदालतकै उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी एक प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका थिए ।
सो प्रतिवेदनमाथि सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइपछि प्रकाशित सामग्री हटाउन र त्यस विषयमा थप समाचार नलेख्न आदेश दिएको थियो ।
महासंघका महासचिव रोसन पुरीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ — ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण,पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नुरनगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ।’
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको रहेको महासंघले बताएको छ।
महासंघले उक्त अनलाइन न्युज पोर्टललाई पनि पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।