काठमाडौं । सहकारी ठगी तथा अपचलनको विषयमा छानबीन गर्न आजै सात सदस्यीय समितिको गठन गर्न दलहरुले तयारी गरेका छन् ।
त्यसअघि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउने तयारी गरेको एक नेताले बताएका छन् । कार्यादेशको व्यहोरालाई मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदलले पूर्णता दिनेछ ।
त्यसपछि कांग्रेस र एमालेका २–२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने गरी संसदीय समिति बन्ने छ । समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी गरिएको बताइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको भन्दै उनको नाम नै तोकेर समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटकपटक संसदीय समिति गठन गर्न पहल गर्दै आएका थिए । त्यसमा दलहरु सहमत भए पनि सो समितिको कार्यादेशमा सहमति भने जुट्न सकेको थिएन ।
मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरु सहमति नजिक पुगेका थिए ।
दलहरुले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका कानुन मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेका थिए ।
समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिने बताइएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियामा रहँदा उनले सम्हालेको प्रबन्ध निर्देशक पद उल्लेख नगरेपनि गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने व्यहोरा भने उल्लेख हुनेछ ।
कानुनमन्त्री गिरीका अनुसार संसदीय समितिको कार्यादेशमा कसैको पनि नाम भने उल्लेख हुने छैन ।