२३ असार,काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन रोक लगाइएको छ ।
गत बिहीबार स्वीकृत शिक्षा नियमावली १० औँ संशोधनमा राजनीतिक दलको सदस्यता भएको व्यक्तिलाई समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
‘विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।
भ्रष्टाचार,जबरजस्ती करणी,मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार,तोडफोड तथा आगजनी,लागुऔषध बिक्री (वितरण तथा ओसारपसार,सम्पत्ति शुद्धीकरण,अवैध रूपमा वन्यजन्तु ओसारपसार,सङ्गठित अपराध,राहदानी दुरुपयोग, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत,अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति पनि समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन पाउने छैनन् ।
विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएकोले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नपाउने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।
संस्थागत विद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्था वा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थामा लगानी भएको व्यक्ति पनि समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन रोक लगाइएको छ ।
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनोट गर्न स्थानीय तहले अभिभावकको भेला बोलाउने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि प्रधानाध्यापकले भेला बोलाउने गरिएको थियो ।
अध्यक्ष वा सदस्य छनोट गर्ने सम्बन्धमा अभिभावकहरूलाई सहयोग गर्न स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित वडाले तोकेको वडा सदस्य र सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहेको तीन सदस्यीय छनोट समिति रहने व्यवस्था राखिएको छ ।
यस्तै विद्यालयको हिउँदे र वर्षे बिदा कटौती भएको छ । तर , विद्यालयमा काम गर्ने समय भने २२० दिन नै राखिएको छ ।यस्तै शिक्षकका नेतालाई काजमा खटाउन रोक लगाइएको छ । उनिहरुले पढाउनै पर्नेछ।
संशोधिन नियमावलीमा ई–पेन्सनको व्यवस्था, पीआर ग्रिन कार्ड लिएकोले पेन्सन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।