३१ भदौ, काठमाडौं ।प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्थामा काम गर्ने गरी दुई वटा सर्वदलीय संयन्त्र बन्ने भएको छ ।
एउटा संसद् बहिर रहेका दलहरू र संसद्मा रहेका दलहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र अर्को संसद्भित्र रहेका दलहरू रहेको संसदीय समिति ।आज बुधबार सिंहदरवारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्न लागेको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए ।
लामिछानेको नेतृत्वको संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले,नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी,श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल समावेश हुनेछन् ।
यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि समावेश गर्ने बताइएको छ ।
रास्वपा प्रवक्ता खरेलले भने, ‘दिगो रुपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कुरा र समग्र विकास निर्माणको कुराको सन्दर्भमा छलफल गर्नको लागि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने संयोजक रहनुभएको यो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र कायमै रहने निर्णय भएको छ।’ अर्को संसद्भित्र बनाउने संयन्त्रका विषयमा सभामुखलाई आग्रह गर्ने भनिएको छ।
रसुवामा विनाशकारी बाढी आएको भोलिपल्टै सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले विपद्पछिको उद्धार,राहत र पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गएपछि भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा रास्वपा,नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले,नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी,श्रम संस्कृति पार्टी,राप्रपा,जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा लामिछानेले उद्धार,राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सघाउने गरी सर्वदलीय समिति वा संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
‘उद्धार,राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सर्वदलीय समिति वा संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गरौं।जसले सरकारलाई निर्णय गर्न सहज होस्,’उनले भनेका थिए।
‘लामिछानेको प्रस्तावमा अन्य दलले पनि सहमति जनाए ।बैठकले १० बुँदे संकल्प जारी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषय समेट्यो ।’
संकल्पको १० नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण,जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न हामी सहमत भएका छौं ।’ उनले भने ।
सात दिन भित्र गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको विषयमा संसदभित्र रहेका दलहरूबीच पुनः छलफल गरिने भएको छ ।
सर्वदलीय बैठकका निर्णय :-
भोटेकोशीको बाढी पछिको खोजी, उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पुननिर्माणको क्षेत्रमा अहिलेसम्म सरकारले गरेको काम, राजनीतिक दलहरूले गरेको महत्त्वपूर्ण कामबारे गम्भीर समीक्षा भएको छ ।
यो राजनीतिक संयन्त्रलाई कायमै राख्ने निर्णय भएको छ ।
सभापति रवि लामिछाने संयोजक रहेको राजनीतिक संयन्त्र कायमै राख्ने निर्णय भएको छ ।
यसमा रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू सहभागी भएका दलहरूको सिटको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी एक हप्ताभित्र संसदीय विशेष समिति बनाउने निर्णय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जान लागिएको विषयमा जलवायु न्यायको विषयमा सबै दलका नेताहरूले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । संसदीय समितिले अध्ययन, छानबिन र समन्वय गर्नेछ । यो समितिले टिओआर बनाउन बाँकी छ । यसले कहाँ सुधार गर्ने भनेर सुझाव दिन्छ ।