६ असोज, काठमाडौं ।राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सिजपले विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत ‘क्याडेटका रूपमा तालिम दिने तथा तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्ने व्यवस्था सहितको ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मंगलबार जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ।
बालबालिकामा अनुशासन,नेतृत्व, स्वयंसेवा,विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक जिम्मेवारी विकास गर्ने गैरसैनिक कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य प्रकृतिको तालिम, हतियार सम्बन्धी अभ्यास र सुरक्षा तथा द्वन्द्व सम्बन्धी प्रयोजनमा परिचालन गर्ने व्यवस्था बालअधिकारको दृष्टिले स्वीकार्य हुन नसक्ने सिजपको ठहर छ।
नेपालको संविधानको धारा ३९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि,१९८९ तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी वैकल्पिक आलेख, २००० ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित,संरक्षण,विकास तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट सुरक्षालाई सुनिश्चित गरेको हुनाले सिजप नेपाल सरकार तथा संघीय संसद्सँग १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य वा हतियार सम्बन्धी तालिम नदिन आग्रह गर्दछ,सिजपले भनेको छ ।
साथै बालबालिकालाई युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व,आन्तरिक सुरक्षा वा कानून कार्यान्वयनका कार्यमा परिचालन नगर्न,विद्यालय स्तरीय राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमलाई गैरसैनिक, बालमैत्री र स्वैच्छिक बनाउन बालबालिकाको शिक्षा,खेल,आराम तथा सर्वाङ्गीण विकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछ। सिजपले भनेको छ ।
सिजपाका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलका अनुसार राष्ट्र सेवाको भावना विकास गर्नु सकारात्मक भए पनि बालबालिकाको सैन्यकरण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकारका मान्यता र दायित्वसँग अनुकूल हुन सक्दैन।
यसर्थ पनि विधेयकलाई बालअधिकार, बाल संरक्षण तथा नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्नु जरुरी छ।
अध्यक्ष पौडेल भन्छन् , “बालबालिकामा लगानी गरौँ, तर उनीहरूलाई सैन्यकरण नगरौँ। बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्। उनीहरूको सुरक्षा, अधिकार र शान्तिपूर्ण विकास राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ।”
साथै विधेयक कार्यान्वयन अघि बालअधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन गरी बालबालिका तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न सरकारसँग सिजपको माग छ ।