काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गालाई विश्वविद्यालयकै मातहतमा ल्याउन संसदीय समितिले चासो देखाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमण भएको जग्गालाई विश्वविद्यालयकै मातहत ल्याउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चासो देखाएको हो।
आइतवार बसेको समितिको बैठकमा शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ,त्रिविका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराल,त्रिविका रेक्टर डा खड्ग केसी र रजिष्ट्रार केदार रिजाल पनि सहभागि भएर यस विषयमा छलफल गरिएको बताइएको छ।
छलफलका त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्न ढीला गर्न नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल भएको थियो ।जग्गा अतिक्रमणमा पहुँचवाला मान्छे संलग्न भएको र उनीहरुलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सबैको एक स्वर थियो ।
बैठकमा गुठीका जग्गामा पनि ठूला ठूला मान्छेको हालिमुहाली भएको आफ्नो स्वामित्व वा संस्थालाई घाटा पुग्नेगरी ठूला मान्छेको चाकरी गर्नुपर्ने आवश्यक्ता नरहेको औंल्याइएको थियो ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले त्रिविको स्वामित्वमा भएको ३ हजार ७०३ रोपनी जग्गामध्ये २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा अरुको स्वामित्वमा रहेको भन्दै ती जग्गाहरुलाई विश्वविद्यालयकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने बताए।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय दह्रोगरी उभिएको खण्डमा जग्गा फिर्ता हुने सम्भावना रहेको बताए। सम्झौता गरेर जग्गा भाडामा लिएकाहरुको सन्दर्भमा निश्चित समय दिएर हटाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।त्रिविका रजिष्ट्रार केदार रिजालका अनुसार अतिक्रमित जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्रोत, साधन र शक्तिले मात्रै फिर्ता गर्न नसकिने भन्दै
सरकारले उच्चस्तरीय संयन्त्र नै गठन गर्नुपर्ने सुझाए। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारको सहयोगबिना जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव नहुने उनको भनाई थियो ।उनले आगामी दिनमा त्रिविले जग्गा बाहिर नदिनेसमेत बताएका छन्।
‘सरकारसँग हाम्रो विनम्र अनुरोध के भने,यो सानोतिनो प्रयासले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिलेको स्रोत, साधन र शक्तिले यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। कति राजनीतिक हस्तक्षेप छ,त्रिविको संरचनाले त्यो जग्गा ल्याउन सम्भव छैन‚’उनले भने‚ ‘सरकारले सहयोग गरिदेओस्।
एउटा स्वतन्त्र कमिटी गठन गरिदिएर यथार्थ पहिचान गरी कसरी त्रिविको मातहतमा आउँछ भन्नेमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ।’
बैठकको निर्णय समितिको आगामी बैठकमा पेश गरेर निर्देशन दिने समितिको तयारी छ ।