काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मीठाराम अधिकारी बूढानीलकण्ठका मेयरसहित २ वडाध्यक्ष र सदस्य गरि ४ जना जनप्रतिनिधिलाई १ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
अदालतले चलन चलाइदिनू भनेको जग्गासमेत नगरपालिकाले आफ्नो कब्जामा राखिराखेको भन्दै न्यायाधीश डा।राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले यसलाई अदालतको अवहेलना भनेको छ । यसमा मेयर अधिकारीसँगै वडा नं १० का वडाध्यक्ष नवराज भट्टराई,वडा नं ८ का वडाध्यक्ष सुमन तामाङ र वडा नं १० का वडासदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठलाई १ महिना कैदको आदेश सुनाइएको हो।
उनीहरुलाई मुलुकी देवानी संहिताको दफा २६८ को १६ अनुसार सजाय गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।‘माथि उल्लिखित कैदका हकमा प्रतिवादीहरुले अब ६० दिनभित्र संरचना हटाई निवेदक एवं वादीलाई चलन दिई कब्जा छाडिदिएको प्रतिवेदन पेश गरेमा उक्त कैद असुल गर्न पर्दैन’ आदेशमा भनिएको छ।
तर ६० दिनभित्र पनि संरचना हटाई नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाइदिन र लागेको खर्च बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट असुल गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।
यसअघि २०८० मंसिर १७ गते एउटा जग्गा विवादमा नगरपालिकाको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो । उक्त जग्गा १०० दिनभित्र व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिनू भनी अदालतले गरेको फैसला नगरपालिकाका मेयर र दुई वडाध्यक्षले अटेर गरेको भन्दै चन्द्रबहादुर थापाले पुन निवेदन दिएका थिए । सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत ११ जेठमा आदेश सुनाएको हो।
‘ यस अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि नगरपालिकाजस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने नियकाले यो वा त्यो वहानामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी काम व्यवहार गर्न मिल्दैन’,आदेशमा भनिएको छ।तर ६० दिनभित्र पनि संरचना हटाई नलगेमा अदालतबाट संरचना हटाइदिन र लागेको खर्च बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट असुल गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
यसअघि २०८० मंसिर १७ गते एउटा जग्गा विवादमा नगरपालिकाको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो।उक्त जग्गा १०० दिनभित्र व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिनू भनी अदालतले गरेको फैसला नगरपालिकाका मेयर र दुई वडाध्यक्षले अटेर गरेको भन्दै चन्द्रबहादुर थापाले पुन निवेदन दिएका थिए।सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत ११ जेठमा आदेश सुनाएको हो।
‘ यस अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।त्यसमा पनि नगरपालिकाजस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने नियकाले यो वा त्यो वहानामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी काम व्यवहार गर्न मिल्दैन’, आदेशमा भनिएको छ । — स्रोत अनलाइन खबर