काठमाडौं । सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनुपर्ने समय तोक्दै सरकारले समय सीमा समेत सार्वजनिक गरेपछि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न अब नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।