२८, जेठ काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले आज एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच ‘मानव विकास प्रतिवेदन, २०२५ (ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट, २०२५० सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनले मानव विकासका बहु आयामिक पक्षमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ रु र सम्भावना देखाएको छ, भन्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेको छ । एआईको प्रयोगबाट मानव विकासलाई थप सशक्त बनाउन, समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्न र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावनालाई पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपालले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । यसका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डाटा सेन्टर स्थापना, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने गरी नीतिगत प्रयासहरू अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले अनुसन्धान र विकास क्षेत्रमा एआईको प्रयोग बढाउने नीति लिइएको समेत बताए ।
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता क्षेत्रमा एआईलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्न सकिन्छ र यसले नेपालको उत्पादकत्व तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे पनि अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि प्राकृतिक रूपले उपयुक्त भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले यसलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ बनाउने योजना रहेको समेत उल्लेख गरे । हिमाली क्षेत्रको चिसो मौसम र सस्तो हरित ऊर्जा ९जलविद्युत्० उपलब्धताले नेपाललाई डाटा सेन्टर स्थापनाको लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
“सरकारले सूचना प्रविधि आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र प्रविधिमा निजी लगानी बढाउने नीति लिएको छ । यसका लागि विदेशी कम्पनीलाई पनि नेपालको आइटी क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरी रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास गरेका छौँ,” गुरुङले भने ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा आइटी हब स्थापना गर्ने योजना बनाएको र यसका लागि आधारभूत संरचना विकासका लागि पहल भइरहेको पनि सञ्चार मन्त्री गुरुङले बताए । नेपालले यसअघि नै कार्यान्वयन गरिसकेको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई अझ परिष्कृत र व्यवस्थित बनाएर कार्यान्वयन गरिने र यसबाट सरकारी सेवा डिजिटलाइजेसन, ई(गभर्नेन्स र नागरिकहरूको डिजिटल पहुँचमा सुधा ल्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।