प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको १६ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रकमले दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुर्याउन सकिने जिकिर गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोष २०५३ सालमा स्थापना गरिएको हो। टेलिफोन प्रयोगकर्ताले तिर्ने शुल्कको २ प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ। तपाईँले १,००० रुपैयाँ खर्च गर्दा २० रुपैयाँ त्यो कोषमा जान्छ, त्यसरी देशभरिका नागरिकबाट सङ्कलन भएको रकम अहिले १६ अर्ब पुगेको छ।’
संसद्मा हाम्रो गाउँमा मोबाइल पुगेन, इन्टरनेट पुगेन भनेर मात्र आवाज उठाउनुभन्दा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उक्त कोष परिचालन गर्न दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।