८ असोज, काठमाडौं । मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका १७ जना प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने सम्बन्धमा सुझाव दिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभालाई प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएसँगै उनीहरूले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको विपद् र जलवायु संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सो सुझाव दिएका हुन्।
हालै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले नेपालले भोगेको महाप्रलयकारी संकट, खोज, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा भइरहेका प्रयासहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन सुझाएका छन्।
साथै उनीहरुले नेपालले जलवायुजन्य विपद्बापत अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि तथा क्षति सम्बोधन कोष’सँग माग गरेको २ करोड अमेरिकी डलरको क्षतिपूर्ति दाबीलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गराउन पहल गर्न भनेका छन्।
बाढीपीडितको पुनर्स्थापना,अन्तरदेशीय पूर्वसूचना सञ्जाल निर्माण तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि विश्व समुदायसँग अनुदान सहयोगको सार्वजनिक आह्वान गर्नु पर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएका छन्।
अधिकारकर्मीहरूले पेरिस सम्झौता,कालापत्थर बैठक, सगरमाथा संवाद र घरपझोङ जलवायु सम्मेलनका निष्कर्षहरूका आधारमा न्यायको पक्षमा दह्रोसँग उभिन समेत भनेका छन्।
अपिलमा पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, इन्दु तुलाधर, भगवती अधिकारी लगायत १७ जना अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
