२९ असोज,काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशमा तीन दिने अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ।
सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यावहारिक,समयसापेक्ष र विद्यार्थी केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग शिक्षा संवाद तथा कार्यशाला सञ्चालन गरेको हो ।
बजेटमार्फत अघि सारिएका शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण,बजेट खर्चको अवस्था र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा कार्यशालामा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यशालामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाका अनुसार गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सिकाइ, सबल पक्ष, चुनौती र कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै बजेटका कार्यक्रमहरूलाई कसरी चुस्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल भएको छ ।
मन्त्रालयले सङ्घबाट विनियोजित कूल बजेटको झण्डै ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा सीधा पठाउने गरेको छ । पहुँचका आधारमा पटक–पटक भवन बन्ने र आवश्यकता भएका ठाउँमा भवन नै नहुने जस्ता बेथिति रोक्न मन्त्रालयले देशभर ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट’ सुरु गरेको छ ।
अब विद्यार्थी संख्या, जन्मदर, भौगोलिक क्लस्टर र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततालाई हेरेर मात्र स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको समन्वयमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने र शिक्षक तालिममा प्रदेश सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउने योजना मन्त्रालयको छ ।