
३० कात्तिक,काठमाडौं।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको काममा ढीलाई भएको भन्दै आउँदो मंसिरभित्र सुरु नभएमा ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका छन्।
रुपन्देही,नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका जनप्रतिनिधिहरु सहित हिजो बिहिबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
उनको सचिवालयले जनाएनुसार सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने बताएका छन् ।छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो मंसिरभित्र काम सुरु नभएमा बाध्यतावस ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने बताएका छन्।
उनले विश्वसनीयरुपमा काम गर्छ भने जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीलाई काम लगाउन उचित हुने जनाउँदै काम गर्ने जिम्मा लिएर २८ वर्षदेखि आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्तिबाट गलत भएको जिकिर गरेका छन्।
‘जुन अपेक्षा र तीव्रताका साथ काम गर्न सोचेका थियौँ, त्यो हुन सकेन।त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुले लामो समयदेखि कष्टपूर्णरुपमा धुलो–मैलोमा बस्नुपरेको छ।आर्थिक विकासका गतिविधिमा पनि असर परेको छ, ’प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर सम्बन्धित निकायले काम गनुपर्ने देखिन्।यसमा मेरो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी निर्णायक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं।’
चाइनास्टेट कम्पनीसँग उक्त सडक खण्ड २०७९ साउन २२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ चैत ८ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो।हालसम्म ४४ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको र ५२ प्रतिशत काम मात्र भएको जनाइएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको कामको सम्झौता २०७५ साल चैत ८ गते भएको थियो।११३ किलोमिटर लामो यो सडकखण्ड विस्तारको काम चाँडै सक्न भन्दै दुई खण्डमा विभाजन गरेर अलग–अलग ठेक्का लगाइएको थियो ।दुवै खण्डको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन’ ले पाएको छ।
पूर्वी खण्ड भनिने गैंडाकोट–दाउन्ने ६४.४२ किलोमिटर र पश्चिम खण्ड भनिने दाउन्ने–बुटबल ४८.५८ किलोमिटर सडक १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले गैंडाकोट–दाउन्ने सडकखण्डको लागत ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार र दाउन्ने–बुटवल खण्डको लागत ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो।
यो सडकखण्डको ठेक्काको म्याद २०७९ भदौमा पहिलोपटक,२०८० साउनमा दोस्रोपटक र २०८१ साउनमा तेस्रोपटक थप गरिएको छ ।
तेस्रो पटक थपिएको म्यादअनुसार २०८२ साउन ८ सम्म काम सकिसक्नुपर्ने छ । काम आधा मात्र सम्पन्न भएको छ।
केही दिनअघि पश्चिम नवलपरासीमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो।सोही अनुसार जनप्रतिनिधिहरुको टोली आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटारस्थित निवास पुगेको थियो ।
