१८ भदौं,काठमाडौं ।आगामी असोज १ गतेदेखि सबै सवारी साधनमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) अङ्ग्रेजी भाषा र रोमन लिपिमा अनिवार्य राख्नुपर्ने भनाइप्रति भाषा आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
नेपाल सरकारको निर्णयप्रति भाषा आयोगका अध्यक्ष डा.गोपाल ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने प्रावधान रहेकाले नम्बर प्लेट पनि देवनागरी लिपिमै राखिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले यसअघि पनि यसबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतको गत वर्ष असार ९ गतेको नेपाली भाषाको वर्णविन्याससम्बन्धी फैसलालाई स्मरण गराएको छ समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
फैसलामा संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ अनुसार भाषासम्बन्धी अन्य विषयमा भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा मात्रै सरकारले निर्णय गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले २०८२ भदौ १ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार नेपाल सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरी विद्युतीय नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमै राख्नुपर्ने आग्रह गर्दै संविधानको पालना गर्न सम्बन्धित निकायलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ।