२८ असोज,काठमाडौंं।जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काठमाडौंले मठ–मन्दिर,ट्रष्ट र संघसंस्थाका नाममा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको बिक्री वितरणमा कडा निगरानी बढाउने भएको छ ।
प्रशासनले २०७६ साल बैशाख ३१ गते गृह मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनअनुसार यस्ता सम्पत्ति बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको स्मरण गराउँदै यस्तो कार्य नगर्न पुनः सचेत गराएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा जारी सूचनामा हालसम्म पनि केही गैरसरकारी संस्था, संघसंस्था, मठ–मन्दिर र ट्रष्टले जग्गा बिक्री गरेको जानकारी प्रशासनमा पुगेको उल्लेख छ । उक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘विक्रि वितरणमा रोक लगाइएको सरकारी निर्णय हुँदाहुँदै समेत यस्ता संस्था र निकायले जग्गा बिक्री गरेको भन्ने गम्भीर सूचना प्राप्त भएकोले यस कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।’
प्रशासनले काठमाडौं जिल्लाभित्रका सबै मालपोत कार्यालयलाई पनि निर्देशन जारी गर्दै संघ, मठ–मन्दिर र ट्रष्टका नाममा रहेको जग्गाको विक्री, हक हस्तान्तरण वा लिखत पारित नगर्न आदेश दिएको छ । निर्णयको उल्लङ्घन गरी यस्ता सम्पत्ति बिक्री गर्ने व्यक्ति वा संस्था कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्ने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय विपरीत जग्गा विक्री वितरण गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध कारबाही गरिनेछ ।’
सरकारले ७ वर्षअघि नै मठ–मन्दिर, संघसंस्था र सार्वजनिक ट्रष्टका नाममा रहेका सम्पत्ति बिक्री र स्वामित्व हक हस्तान्तरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको उद्देश्य धार्मिक र सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु रहेको प्रशासनले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासनले सबै स्थानीय तह, भूमि प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र सम्बन्धित सरकारी निकायलाई सूचनाको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै भनेको छ, ‘नेपाल राज्यभरका मठ–मन्दिर, ट्रष्ट र संघसंस्थाका सम्पत्तिको दिगो संरक्षण हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो ।’
कार्यालयका अनुसार, पछिल्ला वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका केही मठ–मन्दिर र निजी ट्रष्टमा रहेका जग्गा निजी व्यक्तिको नाममा बिक्री–वितरण भएको उजुरी दर्ता हुँदै आएका छन् ।
